7th pay commission DA hike January 51% कर्मचारियों को तोहफा

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 7th pay commission :- केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी साल की पहली गुड न्यूज! 51% पहुंचेगा DA? जानें लेटेस्ट अपडेट

7th pay commission :- केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा जारी कर सकती है साल 2024 में सबसे पहले DA (dearness allowance) Hike की शुरुआत होगी, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाने जा रही है। केंद्र सरकार कुल मिलाकर महंगाई भत्ते को 46% से बढ़कर 50% करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। पेंशन धारकों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा 50%  महंगाई भत्ता हो जाएगा। केंद्र सरकार मार्च महीने में ऐलान करेगी। मार्च महीने की Salary Pension आपको बढ़कर मिलेगी। जिसमें  सैलरी पेंशन में सालाना तौर पर देखा जाए तो 30000 से लेकर ₹35000 के बीच की सालाना तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी 65 लाख पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। साल 2024 में मार्च महीने में केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते 50% बढ़ोतरी का तोहफा कर्मचारी और पेंशन धारकों को दिया जाएगा।

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी 8 वेतन आयोग पर

चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को आठवें वेतन आयोग को लेकर बेसब्री से इंतजार है, लेकिन आपको बताते चले केंद्र सरकार का मूड कुछ और ही है। केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग को लेकर Announcement नहीं करेगी।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ऑटोमेटिक Pay रिवीजन को लागू करेगी। Aykroyd formula  फार्मूले के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन को बढ़ाया जाएगा, बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के दौरान ही आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़कर 3 गुना या 3.68 गुना कर सकती है।

जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बेसिक में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। यदि केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़कर तीन गुना करती है तो इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपए की जगह ₹21000 प्रति महीना हो जाएगा।

यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना करती है तो इसके चलते कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपए से बढ़कर सीधा ₹26000 प्रति महीना हो जाएगा। मासिक बेसिक में पूरे ₹8000 तक की बढ़ोतरी का फायदा यहां देखने को मिल जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की तो मांग यही है कि हमें आठवें वेतन आयोग ही चाहिए। हमें सातवें वेतन आयोग के दौरान कोई भी संशोधन मंजूर नहीं है। यदि केंद्र सरकार आठवी वेतन आयोग को लेकर ऐलान नहीं करेगी तो इसके खिलाफ पूरे राष्ट्र भर में आंदोलन किया जाएगा।

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18 महीने के DA Arrear की डेट कन्फर्म! केंद्रीय कर्मचारियों को इस दिन मिलेगी गुड न्यूज, मिलेगा 218200 रुपए का बकाया

अगली बड़ी खबर की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में साल 2024 में आएगी बड़ी रकम केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में जमा होंगे। 218200 Rs दरअसल कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठन 18 माह एरियर की मांग को लेकर एक बार फिर लामबंद हो चुके हैं और केंद्र सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी जारी, केंद्र सरकार 18 माह एरियर का भुगतान करें अन्यथा राष्ट्रीय पर आंदोलन किया जाएगा।

इस राष्ट्रीय  आंदोलन में सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी शामिल होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी भी शामिल होंगे क्योंकि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों का 18 माह एरियर का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के आक्रोश को केंद्र सरकार को झेलना पड़ेगा

लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी केंद्र सरकार को मजा चखा आएंगे। यदि केंद्र सरकार 18 माह एरियर को लेकर ऐलान नहीं करती है तो लेकिन बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों की नाराजगी को दूर करते हुए 18 माह एरियर को लेकर ऐलान करते हुए दिखाई दे सकती है।

जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में  ₹218000 की राशि पहुंचेगी। यह भुगतान राशि अलग-अलग कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए अलग-अलग हो सकती है क्योंकि कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए भुगतान राशि उनके Pay band और उनके बेसिक के आधार पर भुगतान करके दी जाएगी।

Budget 2023: टैक्स फ्री पेंशन

 बड़ी अपडेट की बात कर पेंशनर्स समाज केंद्र सरकार से मांग की है की पेंशन को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए। जब संसद और विधायकों की पेंशन पर कर नहीं लगता है तो पेंशन धारकों की पेंशन पर कर क्यों काटा जाता है क्योंकि पहले ही पेंशन बहुत कम होती है।

उसके ऊपर कर काट लिया जाता है तो ऐसे में पेंशनधारक अपने जीवन स्तर को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे में पेंशन भोगी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार से गुजारिश की है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पेंशन पर से आयकर को मुक्त करें।

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